MTV marathipepar , संगिता पवार प्रतिनिधी : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाराऱ्यांच्या आस्थापना शाखेतुन दुसऱ्या प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापना शाखेमध्ये कायमस्वरुपी पद्धतीने समावेशन करणेबाबत धोरणांमध्ये सुधारणा करणेबाबत राज्य शासनांच्या सामान्य प्रशासन विभागांकडून दिनांक 28.12.2022 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR ) निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
राज्य शासनांच्या सामान्य प्रशासन विभागांकडून दिनांक 15.05.2019 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीवरुन संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी पद्धतीने समावेशन करणेबाबत धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहेत .
यांमध्ये MPSC ( महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग ) कक्षेतील संवर्ग क च्या पदांवरुन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षे बाहेरील गट क च्या पदावर तसेच आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट क च्या पदांवरुन आयोगाच्या कक्षेतील गट क पदावर कायम स्वरुपी पद्धतीने समावेशन करता येणार नाही , या संदर्भात राज्याच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरण , मुंबई यांनी मुळ आवेदन क्र.73/2020 च्या अनुषंगाने पारित करण्यात आलेल्या न्यायनिर्णयाबाबत विरुन करुन सुधारणा करण्याची बाब राज्य शासनांच्या विचाराधीन होती .
यानुसार आता राज्य शासनांने आता असा निर्णय दिला आहे कि , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग च्या कक्षेमधील संवर्ग क च्या पदांवरुन आयोगाच्या कक्षेबाहेरील संवर्ग क च्या पदावर त्याचबरोबर आयोगाच्या कक्षेबाहेरील संवर्ग क च्या पदांवरुन आयोगाच्या कक्षेतील संवर्ग क च्या पदावर कायमस्वरुपी पद्धतीने समावेशन हे राज्य शासनांच्या दिनांक 15.05.2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींच्या अधीन राहुन अनुज्ञेय असणार आहेत . तर अशा प्रकरणी कायमस्वरुपी पद्धतीने समावेशन करताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी प्रत्यक्ष विचारविनिमय करणे अत्यावश्यक असणार आहेत .
या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय ( सा.प्र.विभा ) निर्गमित GR पुढीलप्रमाणे पाहु शकता …
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
