MTV marathipepar संगीता पवार प्रतिनिधी [ state employee old pension scheme strike all state ] : जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी विना विलंब करावी , या मागणीकरिता राज्य सरकारी निमसरकारी , शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती महाराष्ट्र यांच्या वतीने दिनांक 9 ऑगस्ट रोजी राज्यभर तीव्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत . या संदर्भात महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की , दिनांक 14 डिसेंबर 2023 रोजी विधानसभा अधिवेशनात नागपूर मुक्कामी राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांना जुनी पेन्शन जास्त सुधारित स्वरूपात देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे . त्याचा ढाचा निवेदनाद्वारे विधानसभेच्या पटलावर ठेवला , त्यानुसार ततसंबंधातील अधिसूचना / शासन निर्णय पारित करण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित होते . परंतु त्याबाबत शासन फारच अस्ते कदम दिसते. साहजिकच त्यामुळे राज्यभरातील कर्मचारी , शिक्षक चिंतेत झाली आहे . सदरची कार्यवाही सत्वर व्हावी , यासाठी आंदोलनात्मक पाऊल उचलावे असा आग्रह अनेक जिल्हा नेत्यांकडून वारंवार होत आहे असे नमुद करण्यात आले आहेत .
राज्य शासनाने आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्याबाबत ठाम नकाराची भूमिका कधीही घेतली नाही ,हे खरे आहे . परंतु पेन्शन सारख्या संवेदनशील विषयात चालढकल तर होत नाही ना ? असे रास्त प्रश्नचिन्ह सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी , शिक्षकांच्या मनात उभे राहिले आहे . लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय कार्यवाहीतील अवरोध समजून घेतला आहे , परंतु 4 जून 2024 नंतर शासनाने दिलेल्या वचनाचे प्राधान्याने पालन करणे आवश्यक होते . याबाबतच्या कुर्मगती कार्यवाहीमुळेच वेगवेगळ्या संशयाची दुके अधिक गडद होऊ लागले आहेत . त्यामुळे कर्मचारी , शिक्षकांमधील असंतोष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे .
हे पण वाचा : SBI : भारतीय स्टेट बँकेत विविध पदांच्या तब्बल 1040 जागेसाठी महाभरती, लगेच करा आवेदन ..
विधानसभेच्या निवडणुका समिती येऊन ठेपले आहेत , त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता कालावधीत सुरू होण्यापूर्वी होणे अनिवार्य आहे . दिनांक १ नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची जाहिरात / अधिसूचनेद्वारे नियुक्त झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे बाबत अद्याप अंमलबजावणी संदर्भात संदिग्धता दिसून येते . ही बाब सर्वस्वी अनाकलनीय आहे. शासनाच्या या भूमिकेचा कडाडून विरोध होणे आता आवश्यक वाटत आहे .
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन धोरण 1 मार्च 2024 च्या प्रभावाने लागू केल्या संदर्भातील अधिसूचना / शासन निर्णय पारित न करणे व जिल्हा परिषद शिक्षक यांच्या बाबतीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न होणे . या शासनाच्या उदासीन धोरणाकडे लक्ष वेध करून घेण्यासाठी शुक्रवार दिनांक 9 ऑगस्ट रोजी राज्यभरातील सर्व सरकारी , निमसरकारी कार्यालय व सर्व शाळा यांचे समोर दुपारच्या भोजनाचे समई तीव्र निदर्शने होतील , या निदर्शनात आपल्या प्रलंबित इतर मागण्यांचा देखील पुनरुच्चार करावयाचा आहे , असे नमुद करण्यात आले आहेत
सरकारी कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या सर्व घटक संघटनांनी कर्तव्य भावनेने उपरोक्त आंदोलनात सहभागी व्हावे अशी अपेक्षा समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
