MTV marathi pepar , संगिता पवार प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना लोकप्रतिनिधी तसेच समाजकंटकांना यांच्यापासुन संरक्षण मिळावे याकरीता भारतीय दंडसंहिता कलम 353 ,332 मध्ये तरतुद करण्यात आलेली होती , आता हा कायदा राज्यातील आमदारांच्या मागणीनुसार रद्द करण्यात आलेला आहे . यामुळे राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सदर कलम अंतर्गत मिळणारे संरक्षण मिळत नाहीत .
शासकीय कर्मचारी / अधिकाऱ्यांना शासकीय कामकाजांमध्ये मारहाण करणे , दमदाटी करणे , शिविगाळ करणे , दबाव टाकणे यापासुन संरक्षण मिळावे याकरीता भारतीय दंड संहिता 353 व 332 मध्ये सहा वर्षापुर्वी तरतुद करण्यात आलेली होती . या तरतुदीनुसार दमदाटी ,शिविगाळ , मारहाण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी , समाजकंटकांविरुद्ध 6 महिने कारावासाची तरतुद करण्यात आली होती . परंतु हा कायदा आमदारांच्या मागणीनुसार रद्द करण्यात आला आहे .
हा कायदा रद्द केल्याने राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मारहाण , दमदाटी अधिकच वाढले आहेत .राज्य शासनांने कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यात आलेला कायदाच रद्द केल्याने अधिकारी – कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा बाबत राज्य शासनांने एकतर्फी निर्णय घेतला असल्याने , संरक्षण देणारे कलम 353 , 332 पुन्हा लागु करण्यात यावेत किंवा नविन सुधारित कायदे लागु करण्याची मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून करण्यात येत आहे .
राज्य शासनाने हा कायदा रद्द केल्यानंतर राज्यांमध्ये अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाल्याच्या तब्बल 6 घटना घडल्या आहेत . यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या या प्रवृत्तींना आळा बसावा , शासकीय कामकाजामधील अडथळा दुर करण्यात यावा , याकरीता राज्य शासनांकडून उचित निर्णय घ्यावा अशी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून मागणी करण्यात आली आहे .
राज्यातील अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना लोकप्रतिनधी / समाजकंटकांपासुन संरक्षण मिळावे याकरीता सन 2017 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारी तरतुद कलम 353 मध्ये करण्यात आली होती .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
