शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या मंत्री आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती सुधारित शासन निर्णय (GR) !

Spread the love

शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या मंत्री आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती :- मुख्यमंत्री सचिवालय व मंत्री आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्तीने पदे भरण्यासंदर्भातील विहित कार्यपध्दती सा.प्र.वि. २१ कार्यासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार लागू राहीलदिनांक ०१.११.२०१४ पूर्वी ज्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी मंत्री आस्थापनेवर खाजगी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी व स्वीय सहाय्यक म्हणून काम केले असेल, असे शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी पुढील ५ वर्षे मंत्री आस्थापनेवर खाजगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी व स्वीय सहाय्यक म्हणून प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही. 

दिनांक ०१.११.२०१४ नंतर मंत्री आस्थापनेवर खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी व स्वीय सहाय्यक म्हणून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत राहून किमान १ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण केल्यानंतर कार्यमुक्त झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी ५ वर्षे (Cooling off) कालावधी पूर्ण केल्याशिवाय ते पुन्हा मंत्री आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीस पात्र असणार नाहीत. मात्र ही अट मुख्यमंत्री / उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील भालदार व चोपदार या पदावरील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असणार नाही.  मंत्री आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीचा कमाल कालावधी संपुष्टात आल्यावर आपोआपच प्रत्यावर्तित झालेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांने, मूळ प्रशासकीय विभागात / कार्यालयात रुजू होणे आवश्यक राहील. 

इतर अटी व शर्ती :- प्रतिनियुक्तीवर पदस्थापनेसाठी पदग्रहण अवधी वित्त विभागाने यासंदर्भात वेळोवेळी केलेल्या नियमानुसार अनुज्ञेय राहील. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या आदेशात, प्रतिनियुक्तीचा कालावधी सुरु होण्याचा व संपुष्टात येण्याचा दिनांक स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक राहील. 

हे पण वाचा : 7th Pay Matrix : सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणींमध्ये मोठी तफावत !

(२) प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीचा विहित कालावधी पूर्ण झाल्यावर अधिकारी / कर्मचाऱ्यास मूळ प्रशासकीय विभागात प्रत्यावर्तित करणे आवश्यक राहील. ही कार्यवाही करण्याची जबाबदारी यथास्थिती संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी व प्रशासकीय विभाग / विभागप्रमुख व प्रतिनियुक्तीने सेवा घेणाऱ्या प्रशासकीय विभाग / विभागप्रमुख यांची राहील. 

(३) प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर प्रत्यावर्तित झालेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्याने, मूळ प्रशासकीय विभागात / कार्यालयात पदग्रहण अवधी उपभोगून अविलंब रुजू होणे आवश्यक राहील. तसेच प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर त्यास जोडून कोणत्याही प्रकारची रजा अनुज्ञेय असणार नाही. 

(४) प्रतिनियुक्तीने कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्याची सेवा लोकहिताच्या दृष्टीने मूळ प्रशासकीय विभाग/कार्यालयास आवश्यक असल्यास, विहित कालावधी संपण्यापूर्वी परंतु किमान एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावरच त्यांच्या / तिच्या सेवा परत घेण्याचा अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास (प्रशासकीय विभाग / कार्यालयास) राहील. 

(५) प्रतिनियुक्तीवर सेवा घेणाऱ्या कार्यालयास काही विशिष्ट कारणास्तव विहित कालावधी संपण्यापूर्वी प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यास त्याच्या मूळ प्रशासकीय विभागास / कार्यालयाकडे परत पाठवणे आवश्यक असल्यास, त्या आस्थापनेवरील सक्षम प्राधिकाऱ्याने तसे समर्थनीय कारण स्पष्ट करुन त्याला / तिला परत पाठवण्यासाठी यथास्थिती संबंधित प्रशासकीय विभागास / कार्यालयास तीन महिन्याची पूर्वसूचना (नोटीस) देणे आवश्यक राहील. तथापि, या संदर्भात विशिष्ट कारणे नमूद करुन उदा. अनियमितता, अफरातफर, कर्तव्यच्युती, इत्यादी कारणे नमूद करुन प्रतिनियुक्तीचा कालावधी तात्काळ संपुष्टात आणता येईल. 

(६) आदेशात विहीत केलेला प्रतिनियुक्तीचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच अधिकारी / कर्मचारी स्वत:हून मूळ प्रशासकीय विभागात / कार्यालयात परत जाण्यास इच्छुक असल्यास त्याने समर्थनीय कारण स्पष्ट करुन त्यासाठी किमान तीन महिन्यांची पूर्वसूचना (नोटीस) यथास्थिती दोन्ही प्रशासकीय विभागास / कार्यालयास देणे आवश्यक राहील. अशा परिस्थितीत त्याच्या विनंतीवरुन प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणण्याचा निर्णय प्रतिनियुक्तीच्या आस्थापनेवरील कार्यालयातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने घेतल्यास, सदर कर्मचाऱ्याच्या पूर्ण सेवाकाळात अनुज्ञेय एकूण १० वर्षांच्या प्रतिनियुक्ती कालावधीतून आदेशात विहीत केलेला प्रतिनियुक्तीचा कालावधी त्याने उपभोगल्याचे समजण्यात येईल.  

(७) सध्या प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या ज्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचा विहित कालावधी पूर्ण झालेला नाही त्यांच्याबाबतीत कालावधी नमूद करुन प्रतिनियुक्तीचे सुधारित आदेश प्रतिनियुक्ती संदर्भातील प्रस्तुत धोरणाच्या अनुषंगाने संबंधीत अधिकारी / कर्मचाऱ्यास प्रतिनियुक्तीवर पाठविणाऱ्या मूळ प्रशासकीय विभागाने हे धोरण लागू झाल्यापासून ३ महिन्यात निर्गमित करणे आवश्यक राहील. अन्यथा त्यांची बदलीने प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. 

(८) वरील अटी व शर्ती पैकी अट क्र. ४ व ७ मुख्यमंत्री सचिवालय व मंत्री आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्तीने काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार नाहीत. 

सविस्तर शासन निर्णय पाहा

आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !

Leave a Comment