MTV marathipepar , संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee ] : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत राज्य शासनांकडून आत्ताचा सर्वात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे . ज्यामुळे राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीला धक्का लागु शकणार आहेत . असा नेमका कोणता निर्णय राज्य शासनांकडून घेण्यात आला आहे , याबाबतची सविस्तर अधिकृत्त वृत्त पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
राज्यातील शासन सेवेमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यात येणार आहेत , याबाबत राज्य शासनांकडून अधिकृत्त परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे . राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दि.29.09.2023 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये राज्य शासन सेवेत ओबीसी समाजातील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहेत असा अहवाल दाखल केला .
यामुळे राज्य शासनांकडून आता राज्य शासन सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यात येणार आहेत . ज्यामुळे राज्य शासन सेवेमध्ये कोणत्या समाजातील किती कर्मचारी कार्यरत आहेत , तसेच कोणत्या समातील नागरिकांना संधी उपलब्ध होत नाहीत . या संदर्भात अहवाल एकत्रित करण्यात येणार आहेत .
जातनिहाय सर्वेक्षणाचे मुख्य हेतु : जातनिहाय सर्वेक्षण केल्यानंतर कोणत्या समाज घटकातील कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे , तर कोणत्या समाजातील कर्मचाऱ्यांचे अत्यल्प प्रमाण आहेत , तर खुला प्रवर्गामध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांनी योग्य संधी उपलब्ध प्राप्त होते का , अशा प्रकारच्या सर्वेक्षण केले जाणार आहेत . छगन भुजबळ यांनी मांडलेल्या अहवालानुसार , ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण असुन देखिल त्यांचे नोकरीमधील प्रमाण हे केवळ 7 ते 8 टक्के आहे .
जातवैधता नसल्यास नोकरीवर बसू शकतो आळा : राज्यांमध्ये सध्या अनेक उमेदवार बोगस जातप्रमाणपत्रांच्या आधारे शासन सेवेत नोकरी लागल्याचे अनेक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत .यामुळे ज्यांनी बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरीस लागले आहेत , अशांना या जातनिहाय सर्वेक्षण अंतर्गत आळा बसणार आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
