१. शासनाच्या उद्योग ऊर्जा कामगार व खणी कर्म विभागाने ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे सरकारच्या सर्व विभाग, नीम शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे इत्यादी मध्ये बाहय यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार एजन्सीचे नवीन पॅनल नियुक्त करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सदर निर्णयाद्वारे अति कुशल,कुशल, अर्ध कुशल, अकुशल अशा सर्व प्रकारचे मनुष्यबळ पॅनल मधील नऊ एजन्सी मार्फत पुरविले जाणार आहे. सदर पुरवठादारांच्या सेवा घेणे राज्य शासनाचे शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व इतर आस्थापना यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. पॅनल मधील पुरवठादार एजन्सी मार्फत बाह्य यंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना किती मानधन / वेतन मिळेल हेही या शासन निर्णययामध्ये निश्चित करण्यात आले आहे.
२. या निर्णयानुसार सेवा पुरवठादार एजन्सीला १५% टक्के एवढी रक्कम सेवाशुल्क म्हणून देय राहील. तसेच १% टक्का उप कर असंघटित कामगार मंडळाकडे वर्ग केला जाईल व १% टक्का संकीर्ण खर्चापोटी खर्च जमा करण्यात येईल. त्यामधून मनुष्यबळास लागणारे साधनसामुग्री, संगणक, प्रिंटर, स्टेशनरी, गणवेश, प्रशिक्षण, बदली कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात येईल.
३. याप्रकारे १७% टक्के रक्कम वगळून उर्वरित रक्कम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वेतन / सेवा स्वरूपात बाह्य यंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचारी यांना दिली जाईल. पाच वर्ष या काळात मनुष्यबळाच्या दरामध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही.
४. या शासन निर्णयानुसार अति कुशल वर्गवारीत प्रोजेक्ट ऑफिसर, मॅनेजर, प्रोजेक्ट कन्सल्टंट, सीनियर इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर, मार्केटिंग, एक्सपर्ट ट्रेनिंग मॅनेजर, रिसर्च असोसिएट डिस्टिक यांचा समावेश असून त्यांची शैक्षणिक अर्हता नमूद करण्यात आले आहे. व अति कुशल कामासाठी रु.४० हजार ते १ लाख २० हजार पर्यंतचे मानधन वेतन निश्चित केले आहे. कुशल मनुष्यबळासाठी २५ हजार ते ६० हजार वेतन निश्चित केले आहे. अर्धकुशल मनुष्यबळासाठी ३० ते ३२ हजार रुपये वेतन निश्चित केले आहे. अकुशल कर्मचाऱ्यांसाठी २५ ते २७ हजार ५०० रुपये वेतन निश्चित केले आहे. या वेतनाच्या रकमेतून १५ टक्के सेवाशुल्क, १% टक्का मिसलेनियस, १% टक्का सेस वगळून ८३% टक्के रक्कम मनुष्यबळाच्या वेतनासाठी शिल्लक राहते. त्यामधून १३% टक्के प्रॉव्हिडंट फंडाचा मालकाचा सहभाग, तसेच मालकाचा ईएसआयसी ३.२५% चा सहभाग कपात होईल. म्हणजेच वर्णन केलेल्या रकमेपैकी ६९.५१% हे मनुष्यबळाचे वेतन असेल.
यातून कर्मचाऱ्यांचे प्रॉव्हिडंट फंडाचे १२% टक्के व ईएसआयसी चे पॉईंट ०.७५% टक्के कपात केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या हातामध्ये ६०.६५% टक्के रक्कम होईल. याचाच अर्थ अकुशल कामगाराला जरी २५ हजार रुपये वेतन दर्शविले असले तरी त्यापैकी फक्त ६०% टक्के रक्कम त्याच्या हातात मिळेल, म्हणजे १५ हजार रुपये मिळतील. याच प्रमाणात अर्धकुशल, कुशल व अतिकुशल कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये कपात होईल ,आश्चर्यकारक हे आहे कि, प्रस्तावित केलेले वेतन, किमान वेतन कायद्यानुसार सध्या देय असलेल्या किमान वेतनापेक्षाही कमी आहे.
५. याबाबत कामगार खात्याने यापूर्वी काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये बदल केला आहे व यापूर्वी वर नमूद केलेल्या मनुष्यबळासाठी जे वेतन दाखवले होते त्यामध्ये सुमारे ३०% टक्केची कपात केली आहे. विकासासाठी निधी उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने असे करत असल्याचे समर्थन केले आहे.
६. मुळातच हे वेतन निश्चित करताना कुठलाही शास्त्रीय आधार घेतलेला नाही व पंधरावी भारतीय श्रम परिषद, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे यानुसार किमान वेतन निश्चित केल्यास आज ते दरमहा ३० हजार रुपये करावयाला लागेल. विशेष म्हणजे चार श्रमसंहिता पैकी वेतन विषयक श्रमसंहितेच्या नियमांतर्गत जे सूत्र किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी प्रस्तावित केले आहे त्याचाही विचार केलेला दिसून येत नाही. फक्त शासनाचा खर्च कमी करायचा ह्या एकाच उद्देशाने मन मानेल त्या पद्धतीने वेतन निश्चित करण्यात आले आहे.
७. वर दर्शवलेल्या वेतनातून सुमारे ४०% टक्के रक्कम ही विविध कारणास्तव कपात होणार आहे. मग उरलेल्या रक्कमेमध्ये अति कुशल असो किंवा अकुशल असो या कर्मचाऱ्यांनी जगायचे कसे? हा प्रश्न निर्माण होतो.
८. सर्वोच्च न्यायालयाने समान कामाला समान वेतन व लाभ दिले पाहिजेत असा स्पष्ट आदेश दिलेला आहे. बाह्य यंत्रणेद्वारे जी पदे भरली जाणार आहेत तशाच व त्याच पदावर सध्या काम करणारे कर्मचाऱ्यांचे वेतन व लाभ आणि या निर्णयात प्रस्तावित केलेले वेतन याच्यामध्ये जमीन आसमान चा फरक आहे. असे करून महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या समान कामाला समान वेतन व लाभ दिले पाहिजे या निर्णयाचेही उल्लंघन करीत आहे.
९. कामगारांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या कामगार विभागाने अशा पद्धतीचा शासन निर्णय करावा हेच या विभागाचे चारित्र्य दर्शवते.
१०. विशेष म्हणजे या शासन निर्णयामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या फक्त प्रॉव्हिडंट फंड आणि ईएसआयसीचा विचार केला आहे. वार्षिक बोनस, महागाई भत्ता, रजा, ग्रॅच्युइटी, नुकसान भरपाई याबाबत कुठलाही उल्लेख किंवा याबाबतची कुठलीही तरतूद या शासन निर्णयात नाही.
मग हे सर्व कायदे रद्द केले असे समजायचे का ? बोनसही बंद केला का? आणि महागाई भत्ता ही बंद करण्यात आला आहे काय ? विना रजा त्यांनी काम करावे असे शासनाला अपेक्षित आहे काय? असे असेल तर ते तर आज अस्तित्वात असलेल्या सर्वच कामगार कायद्याचे सर्रास उल्लंघन आहे.
११. पाच वर्षाकरिता या दरामध्ये कुठलीही वाढ देण्यात येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ याच वेतनावर/ मानधनावर कर्मचाऱ्यांनी पाच वर्षे काम करावे असा होतो. यापुढे महागाई कुठल्याही परिस्थितीत होणार नाही असे समजायचे काय? आणि मग महागाई झाल्यास या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण कुठले या प्रश्नाचे उत्तरही शासन निर्णयात नाही.
१२. विशेष म्हणजे सरकारच्या सर्व भागांमध्ये निम शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे अशा सर्व आस्थापनांमध्ये या नऊ एजन्सी मार्फतच बाह्य यंत्रणेद्वारे कर्मचारी भरती करावी असा दंडक घालण्यात आला आहे. राज्य सरकारने आता संपूर्ण कंत्राटीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे असा याचा अर्थ होतो.
१३. हे करत असतानाही कंत्राटी कामगार नियमन व निर्मूलन कायद्याचे उल्लंघन केले जात आहे. नियमित स्वरूपाच्या कामासाठी कंत्राटी कर्मचारी नेमता येत नाहीत अशी कायद्यात तरतूद असतानाही त्याचे व अन्य तरतुदीचे उल्लंघन केले जात आहे. त्याचबरोबर स्थायी आदर्श स्थायी आदेशाचे उल्लंघन केले जात आहे.
१४. आज महाराष्ट्रामध्ये दोन लाखापेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. सध्याच्या घटनात्मक तरतुदीनुसार या विभागामध्ये आरक्षण लागू आहे. परंतु या शासन निर्णयामध्ये आरक्षणा बद्दल कुठलीही तरतूद केलेली नाही. मग महाराष्ट्र शासनाने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे काय? आणि असे असल्यास हा घटनात्मक तरतुदीचा भंग होत नाही का? यातून या शासनाचा आरक्षण विरोधी मनुवादी वृत्ती स्पष्ट दिसत आहे.
१५. आज राज्यामध्ये हजारो कॉलेजेस मधून लाखोच्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हजारो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहेत. खाजगीकरणाच्या काळामध्ये शिक्षणावर पालकांना प्रचंड खर्च करावा लागतो. विद्यार्थी युवकांना जीवघेण्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत डिग्री घेऊन व स्पर्धा परीक्षेची तयारी करून या विद्यार्थी व युवकांना कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक देणे अत्यंत अन्यायकारक व अमानवी आहे.
१६. म्हणून हा शासन निर्णय बेरोजगार तरुण-तरुणींच्या विरोधातला, कामगार कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातला, आत्तापर्यंत अस्तित्वात असलेले अनेक कामगार कायद्याचे उल्लंघन करणारा, विविध लेबर कॉन्फरन्स मध्ये केलेल्या शिफारशीचे अवमूल्यन करणारा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करणारा व घटनेतील आरक्षणाविषयीच्या तरतुदीचा भंग करणारा आहे. आणि म्हणून हा निर्णय ताबडतोब रद्द केला पाहिजे अशी कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीची मागणी आहे.
सरकारने हा निर्णय रद्द न केल्यास राज्यातील सर्व कामगार कर्मचारी संघटना एकजुटीने याविरुद्ध तीव्र आंदोलन करतील असा इशाराही देण्यात आला आहे . कामगार कर्मचारी संघटना कृती समिती महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य समन्वयक डॉ.डी.एल कराड , समन्वयक एम.ए पाटील , निवृत्ती धुमाळ , राजु देसले , विश्वास काटकर , गोंविंदराव मोहिते , आद‍ि पदाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनांस निवेदन सादर केले आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
