भारतातील दारिद्रय रेषेखालील व दारिद्रय रेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्यापर्यंत शारीरीक क्षमता नसतानाही मजूरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे देशातील गभर्वती माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन माता व बालमृत्यू दरात वाढ झाल्याने ते नियंत्रित करण्यासाठी दि. १ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात दि. ०८.१२.२०१७ चा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून आरोग्य विभागामार्फत केली जात आहे.
२. सदर योजना केंद्र व राज्य शासन यांच्या सहभागाने राबविण्यात येत असून या योजनेत केंद्र शासनाचा ६०% व राज्य शासनाचा ४०% सहभाग आहे. हा निधी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उघडण्यात आलेल्या Escrow Account मध्ये जमा करण्यात येत होता. केंद्र शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, निकष, कार्यपध्दती व विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्यामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जात होती..
दि. ८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सदर योजना महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य विभागा मार्फत राबविण्यात येत असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य/जिल्हास्तरावरुन सदर योजनेची राज्यात अमंलबजावणी सुरु होती. शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्थेत नोंदणी केलेल्या (शासकीय रुग्णालयात) गर्भवती महिलेस पहिल्या जिवित अपत्यापुरता एकदाच लाभ अनुज्ञेय असून तीन टप्प्यात लाभाची रक्कम रु.५०००/- (अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) (DBT – Through PFMS) व्दारे लाभार्थीच्या बँक/पोस्ट खात्यात दिली जात होती.
४. केंद्र शासनाच्या महिला बाल विकास विभागाकडून दि. १४.०७.२०२२ च्या पत्रानुसार मिशन शक्तीच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या असून त्यानुसार दि.०३.०१.२०२३ च्या शासन परिपत्रकामधील “मिशन शक्ती” च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सुधारित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना २.० राज्यात लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
यानुसा आता केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालय, दिल्ली यांच्या दि. १४ जुलै २०२२ रोजीच्या “मिशन शक्ती” मार्गदर्शक सूचनांनुसार मिशन शक्ती अंतर्गत दोन भागात एकूण चौदा योजना एकत्रित केल्या आहेत. त्यापैकी “सामर्थ्य” या विभागात एकूण ०६ योजना असून या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतंर्गत लाभार्थीला लाभ देणे व योजना राबविण्याबाबतच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना सन २०२३-२४ पासून पुढीलप्रमाणे राज्यात लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच ही योजना केंद्र व राज्याच्या सहभागाने राबविण्यात येणार असून या योजनेत लाभार्थ्यांकरिता केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के सहभाग राहणार असून योजनेचा संपूर्ण प्रशासकीय खर्च शासनाच्या स्व: निधीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. योजनेतंर्गत अनुज्ञेय लाभ व त्यांचे वितरण पुढील राहील:- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतंर्गत पात्र लाभार्थी महिलेने विहीत अटी, शर्ती आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तिला पहिल्या अपत्यासाठी रु. ५०००/- (अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) ची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये तर दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास मुलीच्या जन्मानंतर एकाच टप्प्यात रु.६०००/- (अक्षरी रु. सहा हजार फक्त) चा लाभ आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस मधील खात्यात (DBT) व्दारे जमा केला जाईल. राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या शासकीय रु. ३०००/- एकत्रित रु. ६०००/- आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी आणि शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी झालेली असावी.
हे पण वाचा : शेतकऱ्यांना मिळेल त्वरित कर्ज! केंद्र सरकारची भन्नाट योजना पहा व त्वरित लाभ घ्या !
४. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी खालीलपैकी किमान एका गटातील असणे आवश्यक (किमान एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक) आहे.
1. ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष रु.८ लाख पेक्षा कमी आहे.
॥ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला.
III. ४०% व अधिक अपंगत्व असणा-या (दिव्यांग जन) महिला.
IV. बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला.
V. आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत महिला लाभार्थी. VI. ई- श्रम कार्ड धारक महिला.
VII. किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी.
VIII. मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिला.
IX. गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका (AWW)/अंगणवाडी मदतनीस (AWHs) / आशा
कार्यकर्ती (ASHAs).
५. वरील नमूद किमान एका कागदपत्रासोबत खालील कागदपत्रे व तपशील देणे आवश्यक आहे.
१) लाभार्थी आधार कार्ड प्रत किंवा आधार नोंदणी (EID) कागदपत्र त्यासोबत विहित केलेले
कागदपत्र.
२) परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड ज्यामध्ये शेवटच्या मासिक पाळीची तारीख,
गरोदरपणाची नोंदणी तारीख, प्रसुतीपूर्व तपासणीच्या नोंदी असाव्यात.
३) लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत
४) बाळाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत
५) माता आणि बाल संरक्षण कार्डवर बाळाच्या लसीकरणाच्या नोंदी असलेल्या पानाची प्रत.
६) गरोदरपणाची नोंदणी केलेला RCH पोर्टलमधील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक.
७) लाभार्थीचा स्वतःचा किंवा कुटूंबातील सदस्यांचा मोबाईल क्रमांक.
८) वेळोवेळी विहित केलेले अन्य कागदपत्र.
६. लाभार्थीकडे आधारकार्ड नसल्यास वरील विहित कागदपत्रांसोबत आधार नोंदणी (EID) कागदपत्रासोबत खालीलपैकी कोणत्याही एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक राहील:
a. बँक किंवा पोस्ट ऑफिस फोटो पासबुक
b. मतदार ओळखपत्र
c. रेशन कार्ड
d. किसान फोटो पासबुक
e. पासपोर्ट
f. ड्रायव्हिंग लायसन्स
9. पॅन कार्ड
h. MGNREGS जॉब कार्ड
1. सरकारने किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही उपक्रमाद्वारे जारी केलेले तिच्या पतीचे
कर्मचारी फोटो ओळखपत्र.
या संदर्भातील सुधारित मातृ वंदना योजना 2.0 लागु करणेबाबत सुधारित शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..