MTV marathipepar , संगिता पवार प्रतिनिधी [ shasan Nirnay ] : राज्यातील कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या ( इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त ) त्रुटीपुर्तता केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे , यापुर्वी अंशत : अनुदान घेत असलेल्या शाळा तुकड्यांना वाढीव अनुदानाचा टप्पा व अघोषित असलेल्या खाजगी प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये / वर्ग / तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करुन अनुदान मंजुर करणेबाबत राज्य शासनांच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दिनांक 26.09.2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
राज्यातील कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना ( इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून ) अनुदान सुत्र लागू करण्यासाठी मूल्यांकनाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत . या शासन निर्णयानुसार मुल्यांकनासाठी अर्ज करतेवेळी शाळांमध्ये कर्मचारी नियुक्तीसंदर्भात आरक्षण धोरणचे पालन केलेले असणे आवश्यक असणार आहेत , यामंमध्ये अल्पसंख्याक शाळा वगळून असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
शासन निर्णय दिनांक 15.09.2011 , दिनांक 16.07.2013 , दिनांक 04.06.2014 व दिनांक 14.08.2014 मधील निकषांप्रमाणे शाळा जरी अनुदानास पात्र ठरत असली तरी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भात आरक्षण धोरणाचे पालन केलेले नसेल अशा शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
सदर शासन निर्णयान्वये दि.06.02.2023 , च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र 02 मधील अटी व शर्ती क्रमांक 8 येथे शासन निर्णय दि.15.09.2011 , दि.16.07.2013 , दि.04.06.2014 व दि.14.08.2014 मधील निकषांप्रमाणे शाळा जरी अनुदानास पात्र ठरत असली तरी , शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भात आरक्षण धोरणाचे पालन केलेले नसेल अशा शाळांना अनुदान राहणार नाही असे नमुद करण्यात आले आहेत या वाक्यापुढे खालील नमुद भाग समाविष्ट करण्यात येत आहे .
यांमध्ये नमुद करण्यात आले आहेत क‍ि , मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित संस्था / शाळा ज्या दिवशी शासन निर्णय दिनांक 15.09.2011 मधील अटी व शर्ती पुर्ण करतील त्या दिवसापासून अनुदानास पात्र ठरतील असे आदेश देण्यात आलेले आहेत . तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य वि.त्रिमुर्ती शिक्षण संस्था या याचिकेत पारित केलेल्या आदेशाचा संदर्भ देवून आरक्षणाचे धोरण पालन केल्याशिवाय शाळा अनुदानास पात्र होणार नाहीत , असेही स्पष्ट केले असल्याने ज्या दिवशी आरक्षण धोरणाचे पालन संस्था / शाळेकडून केले जाईल , त्या दिनांकापासून अनुदानास पात्र करण्यात यावेत असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
या संदर्भात शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दिनांक 26.09.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यातसाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..