MTV marathipepar प्रणिता पवार [ Old Pension Scheme RBI Report ] : मागील कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्राचे तसेच संपूर्ण भारत देशातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अशी मागणी जोर धरून राहिले होते की, नवीन पेन्शन योजना ही रद्द करावी आणि जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करावी. म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
या ठिकाणी राज्य पातळीवर वेळोवेळी विविध आंदोलने देखील करण्यात आले आहेत. तसेच देश पातळीवर सुद्धा ही मागणी जोर धरून राहिली (old pension scheme central government employees). दरम्यानच्या काळात आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीकडे पाहता केंद्र शासनांतर्गत जुनी पेन्शन योजनेबाबत विशेष असा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाच्या समितीची स्थापना निर्माण केली.
याशिवाय तसे बघितले तर राज्यभरामध्ये मार्च महिन्यामध्ये आंदोलन झाले याची दखल घेत राज्यातील वर्तमान सरकारने सुद्धा जुनी पेन्शन योजना याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक विशेष अशी राज्यस्तरीय समिती निर्माण केले (old pension scheme latest news today). या ठिकाणी केंद्राचा अहवाल नक्की काय सांगतो? तसेच राजाचा अहवाल देखील काय सांगतो? या दोन्ही गोष्टीकडे बघता शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बारीक लक्ष केंद्रित झाले आहे.
अशातच बघितले तर आरबीआयच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत एक महत्त्वाचा रिपोर्ट हा निश्चित करण्यात आला आहे. या माध्यमातून फक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षाभंग होणार नाहीत याची माहिती सांगितली जात आहे. परंतु आरबीआयने आपल्या अहवालानुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत दिलगिरी देखील व्यक्त केली आहे.
आरबीआयने जो अहवाल सादर केला आहे त्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना ही नव्या पेन्शन योजनेपेक्षा देखील साडेचार पट मागे असणार आहे. यामुळे आता सरकारने या गोष्टीवर विचार करून नवीन योजना शिकावी तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा या गोष्टीच्या अंमलबजावणी करावी याची नितांत गरज आहे. आपल्याला माहीतच आहे की झारखंड, छत्तीसगड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राज्यभरामध्ये जुनी पेन्शन योजना नव्याने लागू करण्यात आली आहे.
परंतु जे राज्य जुनी पेन्शन योजना स्वीकारणार आहेत त्यांना भविष्यामध्ये मोठ्या आर्थिक अडचणींचा नक्कीच सामना करावा लागेल. असे देखील आरबीआयने सांगितले (old pension scheme calculator). या ठिकाणी रिझर्व बँक असे म्हणत आहे की, राजस्थानला ही योजना सुरू करण्याकरिता चार पटीने जास्त खर्च करावा लागणार आहे.
तसेच छत्तीसगड राज्याला साडेचार पटीने आणि झारखंड राज्याला देखील साडेचार पटीने खर्च या ठिकाणी करावा लागत आहे. म्हणजेच आता अहवालानुसार एकंदरीत आरबीआयच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हे आर्थिक दृष्ट्या कठीण आहे. असे स्पष्ट झाले आहे यामुळे आयबीएच्या या रिपोर्टनुसार जुनी पेन्शन योजना ही शासकीय कर्मचारी करिता बहाल करणे कठीण होईल.
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
