Government Rule Changed: काही कर्मचाऱ्यांकरिता केंद्र शासनाच्या माध्यमातून नवीन नियम लागू केले आहेत. या नवीन नियमानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना पीएफ, सोबतच ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनचे विविध फायदे मिळणार नाहीत. नियम १३ च्या माध्यमातून ही दुरुस्ती केली आहे. यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे प्रशासनाने या सदस्यांना इथून पुढे पेन्शन सोबतच पीएफ साठी पात्र ठरवले जाणार नाही. कारण की प्रशासनाच्या माध्यमातून एकाच वेळी ते दोन सेवांचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत..
कोणकोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही लाभ? : केंद्र सरकारने जे निर्देश जाहीर केले आहेत, त्याप्रमाणे आयकर अपिलीय न्यायाधीकरण, तसेच वस्तू सेवा कर म्हणजेच जीएसटी न्यायाधीकरणाच्या सदस्यांना इथून पुढे ग्रॅच्युइटी पेन्शन तसेच पीएफ चा लाभ मिळवून दिला जाणार नाही. सोबतच न्यायाधीकरण सदस्यत्व पूर्ण वेळ नोकरीच्या श्रेणीमध्ये ठेवण्यात येणार नाही (Government Rule Changed for employees). याचा अर्थ असा की, एकातरी कोणत्या सेवाचा या ठिकाणी शासकीय कर्मचाऱ्यांना राजीनामा द्यावा लागेलच.
लाभ न मिळण्याचं मुख्य कारण काय? : यापूर्वी बघितले तर उच्च न्यायालय याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवेमध्ये न्यायाधीशांना त्यांच्या विद्यमान सेवेमध्ये असताना सुद्धा काही वेळा अध्यक्ष याशिवाय सदस्य म्हणून नियुक्त केले जात होते (rule for government employees). तर अशावेळी न्यायाधीकारणामध्ये रुजू होण्यापूर्वीच आधीच्या पदाचा या ठिकाणी राजीनामा द्यावे लागणार आहे किंवा मूळ सेवेमधून स्वतःच्या इच्छेने सेवानिवृत्ती द्यावी लागेल. एकाच वेळी दोन्हीकडे मिळणाऱ्या विविध सेवांचा फायदा हे लोक आता घेऊ शकणार नाहीत.
या लाभांपासून वकिला नाही वगळण्यात आले : केंद्र सरकारचे हे जे काही प्रलंबित कर प्रकरण आहे सोबतच खटले जलद गतीने निकाली काढण्याकरिता जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुरू आहेत (government employees news ). त्यामुळे आता नेमक्या अशा वेळेमध्येच हा बदल करण्यात आला आहे. सुधारित न्यायाधीकरणाच्या नियमांमध्ये असे म्हटले गेले आहे. यापूर्वी बघितले तर सरकारने वकील यांना सुद्धा न्यायिक सदस्य होण्यापासून पूर्णपणे वगळले आहे.
हे पण वाचा : LIC ची नवीन गुंतवणूक योजना ! कमी गुंतवणूकी मध्ये जास्त लाभ !
सलग 5 वर्ष काम न करता मिळेल ग्रॅच्युएटी- : ग्रॅच्युईटी कायद्याच्या कलम दोन ए च्या माध्यमातून सलग काम करणे अशी याची व्याख्या स्पष्टपणे दर्शवली आहे. त्याप्रमाणे आता पाच वर्षे काम न केल्याने सुद्धा अनेक शासकीय कर्मचारी याचा लाभ घेण्यास पात्र ठरणार आहेत. या नवीन कायद्यांमध्ये कलम दोन अ प्रमाने शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या एम्प्लॉयी सोबतच किमान चार वर्ष सलग काम केलेले असावे (Govt employees News Today). तरच ग्रॅच्युइटी साठी या ठिकाणी पात्र ठरवण्यात येईल..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
